📌 शिक्षा विभाग की बड़ी चूक! | अतिशेष शिक्षकों के समायोजन में गड़बड़ियां

मध्यप्रदेश में अतिशेष शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में है। शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई यह प्रक्रिया कई तकनीकी और प्रशासनिक खामियों के चलते अधर में लटक गई है। शिक्षकों और प्राचार्यों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है और हजारों आपत्तियां दर्ज की जा चुकी हैं।

🖥 पोर्टल पर पद नहीं बदले गए, गलत जानकारी से फैला भ्रम

शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किया गया एडुकेशन पोर्टल 2.0 वर्तमान स्कूलों की स्थिति को सही ढंग से नहीं दर्शा रहा है। पोर्टल में अभी भी पुरानी जानकारी दिख रही है, जबकि कई स्कूलों में पदों और शिक्षकों की संख्या में बदलाव हो चुके हैं। इस कारण शिक्षकों को सही जानकारी नहीं मिल रही और समायोजन की प्रक्रिया में भारी भ्रम उत्पन्न हो रहा है।

🔹 असंतुलित समायोजन प्रक्रिया

शिक्षकों के समायोजन में असंतुलन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कुछ स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक भेजे गए हैं, वहीं कई ऐसे स्कूल हैं जहां पद खाली हैं लेकिन समायोजन नहीं हुआ। इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है और शिक्षकों में असंतोष फैल रहा है।

🔹 स्कूलों की जानकारी अधूरी, प्राचार्यों को भी नहीं पता

स्कूलों के पद और उपलब्धता की जानकारी न तो शिक्षकों को मिल पा रही है और न ही प्राचार्यों को। प्राचार्य भी यह नहीं समझ पा रहे कि किस पद पर कौन-सा शिक्षक आ रहा है। जानकारी के अभाव में गलत स्थानांतरण हो रहे हैं जिससे शिक्षकों को वांछित स्थान नहीं मिल पा रहा।

🔹 तकनीकी गड़बड़ी का प्रभाव

तकनीकी गड़बड़ियों के कारण पोर्टल में पुरानी जानकारी बनी हुई है। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के बीच की अंतर स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इसके अलावा, उच्च पद पर कार्यरत शिक्षकों को उसका प्रभाव नहीं दिया जा रहा, जिससे वे निचले स्तर पर समायोजित किए जा रहे हैं।

🔹 4000+ आपत्तियां दर्ज

अब तक समायोजन प्रक्रिया के विरुद्ध 4000 से अधिक आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं। यह संख्या दर्शाती है कि प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर शिक्षकों में भारी नाराज़गी है। वे पारदर्शिता और उचित तकनीकी समाधान की मांग कर रहे हैं।

📢 शिक्षक संगठनों का विरोध और मांग

शिक्षक संगठनों ने इस असंतुलित प्रक्रिया पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि समायोजन प्रक्रिया को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाए जब तक सभी त्रुटियां दूर न कर दी जाएं और प्रत्येक शिक्षक को सही स्थान पर समायोजित न किया जाए। उन्होंने विभाग से पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त व्यवस्था की मांग की है।

🛠 आगे की कार्यवाही

शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि जब तक सभी आपत्तियों का निवारण नहीं हो जाता, समायोजन प्रक्रिया को स्थगित रखा जाएगा। विभाग तकनीकी सुधार के लिए प्रयासरत है और इस बार की त्रुटियों से सीख लेकर अधिक प्रभावी और सटीक प्रणाली विकसित करने का आश्वासन दिया है।

निष्कर्ष

शिक्षा विभाग की यह बड़ी चूक न केवल शिक्षकों की कार्यक्षमता को प्रभावित कर रही है बल्कि स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर भी असर डाल रही है। यह जरूरी है कि विभाग तकनीकी अपडेट करे, स्कूलों की जानकारी समय पर पोर्टल पर अपडेट करे और एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए जिससे शिक्षकों और छात्रों दोनों को लाभ मिल सके।

✍️ इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि संबंधित अधिकारियों तक यह मुद्दा पहुंचे और जल्द सुधार हो सके।